रायपुर। शारदीय नवरात्रि पर आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और निर्णय पारित किए गए। बैठक में सबसे प्रमुख रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक ऐतिहासिक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर उनके कर्मयोग, जनसेवा, सुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन किया है।
* प्रस्ताव में जैम (JAM) त्रयी, जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और नक्सलवाद से निर्णायक मुक्ति जैसे राष्ट्रहित के ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की गई है।
* सहकारिता संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को मिले संसाधनों और विकास कार्यों (आवास, नल-जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन आदि) के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
* ‘गुजरात मॉडल’ से प्रेरणा लेकर राज्य में सुशासन, ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026’, डिजिटल गवर्नेंस (एग्रीस्टैक, स्वामित्व योजना), और आधारभूत संरचनाओं (सड़क, रेल, ऊर्जा) का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। बस्तर में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है तथा राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण और भर्ती
पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य सेवाओं में लेने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके तहत गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी गई है। राज्य शासन द्वारा इनके लिए पहले ही 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
विभाग का नाम परिवर्तन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है।
