गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में टेट को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय टेट परीक्षा आयोजित कराने पर सहमति बनी है। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष में तीन बार विभागीय टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित योग्यता संबंधी प्रावधानों के दायरे में शिक्षकों को लाने का रास्ता तैयार होगा।
बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और टेट से प्रभावित शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए विभागीय परीक्षा का विकल्प अपनाया जाएगा। यह परीक्षा सामान्य टेट से अलग शिक्षा विभाग के स्तर पर आयोजित होगी। बैठक में परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बनाए जाने के सुझाव पर सहमति जताई गई। वहीं विभागीय टेट के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक रखने का भी प्रस्ताव रखा गया।
पदोन्नति और पुरानी पेंशन पर भी बनी सहमति
बैठक में शिक्षकों की अन्य लंबित मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पूर्व में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के रिक्त पदों पर वेटिंग सूची से प्राचार्य पदोन्नति, ई संवर्ग के व्याख्याता पद पर पदोन्नति तथा प्रधान पाठक प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वरिष्ठता आधारित पदोन्नति का रास्ता निकालने पर सहमति बनी।इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन का लाभ, एलबी संवर्ग के शिक्षकों को सभी देय लाभ देने तथा केंद्रीय वेतनमान लागू करने संबंधी मांगों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने इन प्रस्तावों को वित्त विभाग को भेजने का भरोसा दिलाया।
भर्ती नियमों में संशोधन के लिए मांगे सुझाव
बैठक में वर्ष 2026 के नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन का मुद्दा भी उठा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संगठनों से सुझाव मांगे और कहा कि उपयुक्त सुझावों के आधार पर नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।सेवारत शिक्षकों के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड ब्रिज कोर्स शुरू कराने के सुझाव पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि इस विषय पर विभागीय स्तर पर पहल शुरू हो चुकी है और विस्तृत मसौदा तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।
शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने बताया सकारात्मक संकेत
बैठक के बाद शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे और केदार जैन ने सरकार के रुख को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि विभागीय टेट को लेकर सरकार का आश्वासन टेट प्रभावित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है और अब जल्द क्रियान्वयन की उम्मीद है। मोर्चा ने फिलहाल अपने आंदोलन के आक्रामक रुख में नरमी लाने का निर्णय लिया है। संगठन ने कहा कि सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मांगों को लेकर संवाद जारी रहेगा, ताकि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति सहित अन्य मांगों का जल्द समाधान हो सके।
